इतर जिल्ह्यातील स्थलांतरीत झालेल्या सर्वच शाळांच्या संचिका तपासण्याची गरज
मंत्रालयातील मुल्यांकन आदेशावर शिक्षणाधिकार्‍यांनी लावले प्रश्नचिन्ह
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी यांनी दिलेल्या मुल्यांकन आदेशावर संशय होता तर मुल्यांकन आदेश मंत्रालयातून व्हेरिफाय करून का घेतले नाही?
बंद पडलेल्या स्थलांतरीत शाळा इतर जिल्ह्यातून बीडमध्ये आणून सुरू केल्याची शंका
मुल्यांकन प्रस्तावात त्रुटी आढळून आल्यानंतर संबंधित शाळा प्रशासनाला त्रुटी संदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार न करता तात्काळ शाळा बंद करण्याचे आदेश देणे कितपत योग्य?
त्या संच मान्यतेवर संबंधित शाळेचा शिक्का, स्वाक्षरी आहे का? ती संच मान्यता संबंधित शाळेने सादर केली होती का? शिक्षण विभागातील कोणी कर्मचार्‍यांनी स्वत:हून ती संच मान्यता प्रस्तावाला जोडली का? शिक्षणाधिकारी यांनी फेरतपासणी का केली नाही?
कोरोना काळात सदरील शाळा बंद होती या प्रकरणी संबंधित शाळा प्रशासनाकडून खुलासा का मागितला नाही? सादर केलेल्या पत्रव्यवहारात व्याकरण चुकल्याचे निमित्त दाखवून उर्दू शाळेला टार्गेट केल्याची चर्चा
नमरा शाळेच्या संस्थापकांनी बेरोजगार व होनहार शिक्षकांना डोनेशन न घेता नोकर्‍या दिल्या, विद्यार्थ्यांकडून एक रुपया न घेता विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले म्हणून बीडच्या काही खासगी शिक्षण संस्थांनी नमरा शाळेच्या विरोधात षडयंत्र रचल्याची चर्चा
बीड शहरात अनेक स्थलांतरित झालेल्या शाळा सुरू, शिक्षण विभागाने अशा सर्व शाळांच्या संचिका तपासण्याची गरज, फक्त नमरा शाळाच टार्गेट का? दिव्य आधार करणार लवकरच अशा स्थलांतरीत झालेल्या शाळांची पोलखोल
बीड :
शहरातील बार्शी नाका परिसरात नमरा नावाची उर्दू माध्यमिक शाळा सुरू आहे. या शाळेत शेकडो विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण दिले जाते. शाळेतील नियमावली दर्जेदार असल्याने पालक वर्गांचा कल त्या शाळेकडे जास्त आहे. विशेष म्हणजे त्या शाळेत शिक्षण देणारे शिक्षक होनहार असून संस्थाचालकांनी कोणाकडूनही डोनेशन न घेता या बेरोजगार शिक्षकांना आपल्या शाळेत नोकरी मिळवून दिली. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही फिसच्या नावावर एक रुपयाही घेण्यात येत नाही. अत्यंत कमी कालावधीत ही शाळा नामवंत झाली. खास करून मुली आणि मुले यांचे वेगळे वर्ग असल्याने पालकवर्गही या शाळेविषयी आनंदीत आहेत. एकंदरीत ही शाळा सध्या बीड शहरात जोमाने सुरू असल्याने काही इतर संस्थाचालकांच्या पोटात दुखत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. यातूनच या शाळेला टार्गेट करून काही तरी त्रुटी काढून माध्यमिक शाळा बंद करण्याचे षडयंत्र रचल्यासारखे दिसून येत असून या षडयंत्राला शिक्षणविभागातूनही बळ मिळाले असल्याचे दिसून येत आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी या शाळेविषयी त्रुटी काढून माध्यमिक शाळा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले. या दिलेल्या आदेशात शिक्षणाधिकारी यांनी शाळेच्या अभिलेखांची विश्वासार्हता दिसून येत नसल्याचे कारण दाखवून ही शाळा तात्काळ बंद करा असे आदेशित केले. कदाचित नियमबाह्य ही शाळा असेल किंवा मुल्यांकन आदेशात त्रुटी असेल परंतु संबंधित शाळेकडून कोणताही खुलासा न मागता किंवा संबंधित शाळेला कोणताही पत्रव्यवहार न करता थेट शाळा बंद करण्याचे आदेश देणे कितपत योग्य आहे. आता असा प्रश्न उपस्थित झाला असून मंत्रालयातून आणलेल्या मुल्यांकन आदेशावरही माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते मुल्यांकन आदेशा संशयास्पद असल्याचे दाखवत ही शाळा थेट बंद केली आहे. विशेष म्हणजे संचमान्यतेवरील युडाईझ नंबर जुळत नाही असाही प्रश्न माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी उपस्थित केलेला आहे. या दृष्टीकोनातून ही ग्राऊंड रिपोर्टींग करत असून शिक्षणाधिकारी यांनी मुल्यांकन आदेश, संचमान्यता अशा सर्व पत्रांना व्हेरिफाय केले का? असाही प्रश्न आता उपस्थित होणार असून सदरील शाळा सध्या अडचणीत आहे. जर नियमाने हे पत्र ओरिजनल असतील तर शिक्षणविभागही अडचणीत येणार हे मात्र खरे आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून बार्शी नाका परिसरात नमरा उर्दू माध्यमिक शाळा सुरू आहे. शाळा अत्यंत दर्जेदार असल्याने पालकांचा कल त्या शाळेकडे वळत आहे. माध्यमिक शिक्षण मिळावे अशी अनेक पालकांची इच्छा होती. या दृष्टीकोनातून संंबंधित शाळा प्रशासनाने इतर जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळा स्थलांतरीत करून नमरा या नावाने शाळा सुरू केली. या शाळेचे मान्यता आदेश 2003 चे आहेत. मान्यता आदेशानुसार ती शाळा काही वर्षे संबंधित जिल्ह्यात सुरू होती. नंतर 2016 नंतर ती शाळा काही तांत्रिक अडचणीने बंद होती. नंतर 2019 ला कोरोना सुरू झाला. कोरोना सुरू झाल्यानंतर संबंधित शाळेच्या संस्थापकाने शाळा सुरूच केली नाही. त्यानंतर ही शाळा बीडला स्थलांतरीत झाली. सर्व नियमांचे पालन करून आठवी, नववी व दहावीचे वर्ग नमरा शाळेत सुरू झाले. मुल्यांकन आदेशासाठी संबंधित शाळेने माध्यमिक शिक्षणविभाग यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला. त्या प्रस्तावात त्रुटी आढळून आल्याने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी ही शाळा तात्काळ बंद करा असे आदेशित केले. कदाचित प्रस्तावात त्रुटी असेल, नियमाने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी ही शाळा बंद करा म्हणून आदेशित केले असेल परंतु संबंधित शाळेला काही एक पत्रव्यवहार न करता किंवा त्रुटीसंदर्भात कोणतीही कल्पना न देता थेट शाळा बंद करण्याचे आदेश देणे कितपत योग्य आहे. विशेष म्हणजे संबंधित शाळेचे मुल्यांकन आदेश कक्षाधिकारी महाराष्ट्र राज्य शासन यांनी दिलेले आहेत. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी या मुल्यांकन आदेशावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून ते पत्र संशयास्पद दिसून येत असल्याचे दाखविले. तसेच संचमान्यतावरील युडाईझ नंबर जुळत नाही अशीही त्रुटी काढण्यात आलेली आहे. सांगायचे तात्पर्य एवढेच की, संबंधित शाळेने सादर केलेले पत्र माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी व्हेरिफाय करून घेणे अपेक्षित होते परंतु असे झाले नाही. थेट शाळा बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर बीड शहरात एकच खळबळ उडाली असून तसे पाहिले तर बीड जिल्ह्यात इतर जिल्ह्यातून स्थलांतरीत होवून आलेल्या अनेक शाळा आहेत. काही शाळा माध्यमिक तर काही शाळा प्राथमिक आहेत. शिक्षण विभागाने अशा सर्वच शाळांच्या संचिका तपासण्याची गरज असून यात पारदर्शक चौकशी होणे गरजेचे वाटत आहे.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी काढलेल्या त्रुटी
शाळा मान्यतेमध्ये चुकीचे शब्द वापरण्यात आले असून शासनाची भाषा व व्याकरण चुकीचे आहे. यात सांगायचे असे की, शाळेची मान्यता आदेश हे शासनाकडून प्राप्त होतात. जर शासनाकडून व्याकरण चुकले असेल तर संबंधित संस्थापक काय करणार? दुसरे असे की, शाळेची मान्यता 2003 पासून आहे. परंतु 2016 ते 2024 या दरम्यान शाळा कुठे सुरू होती? समजून येत नाही. संबंधित संस्थाचालकाने 2016 ते काही काळ शाळा बंद ठेवली. नंतर कोरोना सुरू झाला. त्यामुळे ती शाळा बंद असावी असा अंदाजा व्यक्त केला जात आहे. नंतर ती शाळा बीडला स्थलांतरीत झाली व 2024 ला सुरू करण्यात आली असे वाटते. शिक्षणसंचालक पुणे यांचे शाळा स्थलांतराचे आदेश दिसून येत नाहीत व मुळ संचिका सादर केलेली नाही. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित शाळेला पत्रव्यवहार करून पुणे शिक्षणसंचालकाचे पत्र का जोडले नाही? व मुळ संचिका कार्यालयात सादर का केली नाही? अशी विचारणा का करण्यात आली नाही? तसेच शाळेचे मुल्यांकन आदेश कक्षअधिकारी महाराष्ट्र शासन यांचे दिसून येत असून ते आदेश संशयास्पद असल्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी म्हणतात तर मग मुल्यांकन आदेश मंत्रालयातून व्हेरिफाय करून न घेता थेट त्या पत्रावर संशय निर्माण करणे कितपत योग्य आहे. त्यात अत्यंत महत्त्वाची बाब अशी की, संच मान्यता जी प्रस्तावाला जोडलेली आहे त्या संचमान्यतेवर संबंधित शाळेतील जबाबदार व्यक्तीची स्वाक्षरी किंवा शिक्का आहे का? जर नसेल तर ती संचमान्यता कोणी जोडली? यात माध्यमिक शिक्षण विभागातील एखाद्या कर्मचार्‍याचा समावेश आहे का? याचीही शहनिशा करणे गरजेचे होते. एकंदरीत सांगायचे तात्पर्य एवढेच की, अभिलेखात विश्वासार्हता नव्हती तर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित शाळेला पत्रव्यवहार करून अभिलेखासंदर्भात विचारणा करून ही शाळा बंद केली असती तर योग्य झाले असते.
जिल्ह्यात अनेक प्राथमिक व माध्यमिक शाळा स्थलांतरीत होवून आलेल्या
बंद पडलेल्या शाळा स्थलांतरीत करून बीडमध्ये सुरू करण्याचे सत्र सुरू आहे. बीड जिल्ह्यात अशा अनेक शाळा आहेत की, ज्या इतर जिल्ह्यातून स्थलांतरीत होवून आलेल्या आहेत. अशा शाळांना प्राथमिक व माध्यमिक विभागाने दिलखुलास मान्यता दिल्याचे दिसून येते. आता प्राथमिक व माध्यमिक विभागाने इतर जिल्ह्यातून स्थलांतरीत होवून आलेल्या सर्वच शाळांच्या संचिका तपासण्याची गरज असून दिव्य आधार लवकरच अशा शाळांची यादी प्रकाशित करून त्या शाळांच्या संचिका तपासण्याची मागणी करणार हे मात्र खरे आहे.
जिल्ह्यात अनेक इंग्रजी शाळा विनापरवानगी सुरू असल्याची शंका
गेल्या दोन वर्षात जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमाच्या किती शाळा सुरू झाल्या, या शाळांनी इंग्रजी शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागातून परवानगी घेतली का? याची शिक्षण विभागाने माहिती घेण्याची गरज असून जिल्ह्यात अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा विनापरवानगीने सुरू असल्याची शंका असून यासाठी स्वतंत्र पथक स्थापन करून इंग्रजी शाळांची तपासणी करण्याची गरज आहे.
खासगी शाळेतील या गोंधळाकडे सीईओ यांनी लक्ष देण्याची गरज
स्थलांतरीत झालेल्या खासगी शाळाच नव्हे तर इतर खासगी शाळेतही मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झालेला दिसून येत आहे. बीड शहरातील काही खासगी शाळांना माध्यमिक व प्राथमिक शाळेला मान्यता असून त्या शाळा सुरळीत सुरू असल्याचे दिसून येते परंतु बारकाईने पाहणी केली तर यातील काही शाळेमध्ये पाचवी, सहावी व सातवीचे वर्ग डबल सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. एकाच इमारतीत प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरू असतात. सकाळच्या सत्रात पहिली ते सातवीपर्यंत प्राथमिक शाळा सुरू असते. त्यानंतर दुपारच्या सत्रात माध्यमिक शाळा भरते. या माध्यमिक शाळेतही पाचवी, सहावी व सातवी त्यानंतर आठवी, नववी व दहावी अशाप्रकारे वर्ग भरले जातात. सकाळच्या सत्रात प्राथमिक शाळेत पाचवी, सहावी व सातवी तर माध्यमिकलाही पुन्हा पाचवी, सहावी व सातवी अशाप्रकारे एकाच इमारतीत पाचवी, सहावी व सातवीचे डबल वर्ग भरवले जातात. म्हणजे या एकाच इमारतीत एका संस्थापकाला पाचवी, सहावी व सातवीचे डबल वर्ग माध्यमिक व प्राथमिक शाळेच्या नावावर मंजूरी देण्यात आल्याचे दिसून येते. या खासगी शाळेतील गोंधळाकडे सीईओ यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
