वीज निर्मितीचे प्लांट ग्रामस्थांच्या जिवावर उठले
ग्रामपंचायतचे नाहरकत, अकृषी परवानगी न घेता बिनधास्त वीजनिर्मितीचे कामे सुरू असल्याचे चित्र
गेवराईत प्रशासन मॅनेज असल्याची चर्चा, एखाद्या शेतकर्‍याचा जीव गेल्यावर प्रशासनाचे डोळे उघडणार का?
संबंधित एजन्सीचे गेवराई तालुक्यात शेकडो एक्कर जमिनीवर सौरउर्जा व पवनउर्जाची कामे सुरू असल्याची मिळाली माहिती
साहित्य पुरवठा करणार्‍या लोडींग वाहनामुळे गेवराई तालुक्यातील ग्रामीण भागातील लाखो रुपये खर्चून तयार केलेले रस्ते उद्ध्वस्त
आठ दिवसांपूर्वी मोठी दुर्घटना टळली, गेवराई तालुक्यातील देवपिंप्री येथील एका तरुणाला शॉक लागून तो तरुण गंभीर जखमी, जिल्हाधिकारी यांनी सौरउर्जा व पवनउर्जा कामांचा गेवराई तहसिलदारांकडून अहवाल घेण्याची गरज
देवपिंप्री येथील ग्रामपंचायतला संबंधित एजन्सीने पत्रव्यवहार करून नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी केल्याची मिळाली माहिती परंतु ग्रामपंचायतने एनओसी देण्यापूर्वीच कामे सुरू, प्रशासनाची बघ्याची भूमिका, मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय
एकट्या देवपिंप्री गावात अडीचशे एक्कर जमिनीवर वीजनिर्मितीचे प्लांट सुरू, गेवराई तालुक्यातील कोमलवाडी, राजपिंप्रीसह इतर ग्रामीण भागात अंदाजे दिड हजार एक्करपेक्षा जास्त जागेत पवनउर्जा व सौरउर्जाचे प्लांट सुरू
अनेक ग्रामीण भागातील रस्ते उघडलेली, विद्युत तारांचीही नासधूस झाल्याची मिळाली माहिती, संबंधित एजन्सीकडून नुकसान भरपाई गेवराई प्रशासन घेणार का? वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे काम राबविताना रस्ते खराब होणार, त्या दृष्टीकोनातून 20 टक्के सीआर योजनेतून देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध परंतु संबंधीत एजन्सी कोणत्याच रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती करत नसल्याची राजपिंप्रीचे सरपंच विजय राठोड यांनी दिली माहिती
शेतकर्‍यांकडून 40 हजार रुपये प्रमाणे भाडेतत्वावर जमिनी घ्यायच्या आणि शेतकर्‍यांना इसार म्हणून काही तरी मोजकी रक्कम देवून त्यांच्याकडून अ‍ॅग्रीमेंट करून घेण्याचे एजन्सीचे षडयंत्र सुरू असल्याची चर्चा, शेतकर्‍यांचे उर्वरित पैसे कोण देणार
काही प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी आर्थिक व्यवहार करून संबंधित एजन्सीच्या नियमबाह्य कामाकडे दुर्लक्ष केल्याची शंका, जर त्या एजन्सीकडून अकृषी परवानगी नाही, ग्रामपंचायतचे नाहरकतप्रमाणपत्र नाही तर वीजनिर्मितीच्या प्लांटची कामे कशी सुरू? उच्चस्तरीय चौकशीची गरज
गेवराई तहसील विभागाने संबंधित एजन्सीकडून अकृषी कर भरून घेतल्याची मिळाली माहिती परंतु अकृषी परवानगी दिली नसल्याचीही चर्चा, या प्रकरणी एका शेतकर्‍याने तक्रार देवून सौरउर्जा व पवनउर्जाची कामे अडवल्याची मिळाली माहिती
बीड :
जिल्ह्यातील पाटोदा पाठोपाठ आता गेवराई तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जा व पवनउर्जा वीजनिर्मितीच्या प्लांटची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहेत. संबंधित एजन्सी ही कामे करत असून या एजन्सीवर कोणाचेच अंकुश नसल्याने संबंधित एजन्सी शेतकर्‍यासह प्रशासनाचेही नुकसान करताना दिसून येत असून याप्रकरणी काही शेतकर्‍यांनी तक्रारही दिल्याची माहिती मिळाली आहे. वीजनिर्मितीची कामे सुरू असताना शासनाच्या किंवा शेतकर्‍यांच्या मालमत्तेचे काही नुकसान झाले तर त्या नुकसानीची भरपाई करून देण्याची जबाबदारी संबंधित एजन्सीची राहणार परंतु संबंधित एजन्सी अशा कोणत्याच नुकसानीकडे लक्ष देत नसल्याने गेवराई तालुक्यातील शेतकरी हैराण झाले असून प्रशासनही त्या एजन्सीकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत.वीजनिर्मितीची कामे करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून जमीन भाडेतत्वावर घेणे व शेतकर्‍यांना त्याचा मोबदला देणे अशी तरतूद आहे. तसेच सदरील कामे करण्यासाठी नियमाने संबंधित गावातील ग्रामपंचायतीकडून काम करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र व तहसीलमधून अकृषी परवानगी काढणे हे सर्व बंधनकारक असतानाही संबंधित एजन्सीने कोणत्याच ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले नसल्याचे समजले असून गेवराई तहसीलमधूनही त्यांना अद्यापपर्यंत अकृषी प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याची माहिती समोर आली असून याप्रकरणी बीड जिल्हाधिकारी यांनी गेवराई तहसीलदारांकडून अहवाल घेण्याची गरज आहे. ज्याअर्थी संबंधित एजन्सीला अकृषी परवानगी व ग्रामपंचायतचे नाहरकत मिळालेच नाही तर मग ती एजन्सी गेवराई तालुक्यात कोणाच्या आदेशाने काम करत आहे? हे सर्व प्रश्न अनुत्तरीत असून याप्रकरणी प्रशासकीय यंत्रणा मॅनेज असल्याची गेवराई तालुक्यात जोरदार चर्चा असून या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची ग्रामस्थांकडून मागणी होत आहे. याप्रकरणी काही शेतकर्‍यांनी नियमाने तक्रार दिलेली असून काही ठिकाणी ग्रामस्थांनी पवनउर्जा व सौरउर्जेची कामे आडविली असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. एकंदरीत गेवराई तालुक्यात सुरू असलेल्या वीजनिर्मितीची कामे नियमबाह्य सुरू असल्याचे दिसून येत असून याप्रकरणी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज वाटत आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून गेवराई तालुक्यात ग्रामीण भागात पवनउर्जा व सौरऊर्जा वीजनिर्मितीची कामे प्रगतीपथावर आहे. संबंधित एजन्सीने शेतकर्‍यांकडून भाडेतत्वावर जमिनी घेवून ही कामे सुरू केली असल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली असून संबंधित एजन्सीने काही शेतकर्‍यांना तुरळक पैसे देवून त्यांच्याकडून अ‍ॅग्रीमेंट करून घेवून जागा ताब्यात घेतली असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. काही शेतकर्‍यांना ठरल्याप्रमाणे अद्यापपर्यंत संपूर्ण मोबदला मिळाला नसल्याने शेतकरी हैराण झाले असून ही कामे करण्यासाठी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात लोडींग वाहने ये-जा करत आहेत. या लोडींग वाहनामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते उद्ध्वस्तीच्या मार्गावर असून या कामामुळे काही ठिकाणी शॉक लागून जखमी होण्याचीही घटना घडल्या आहेत. एकंदरीत ही कामे नियमबाह्य सुरू असून तहसील विभागाने संबंधित एजन्सीकडून अकृषी कर भरून घेतले परंतु त्यांना अद्यापपर्यंत अकृषी प्रमाणपत्र मिळालेले नसल्याने तसेच संबंधित एजन्सीने ग्रामपंचायतीकडे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केलेली आहे. परंतु काही ग्रामपंचायतीने त्यांना अद्यापपर्यंत नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाही. असे असतानाही संबंधित एजन्सीने कामाचा सपाटा लावला असून जर यांच्याकडे प्रशासकीय परवानगी नाही तर ही कामे सुरूच कशी? असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला असून गेवराई तालुक्यात अंदाजे दिड हजार एक्करपेक्षा जास्त जमिनीवर वीजनिर्मितीचे हे प्लांट सुरू आहेत. ज्या ग्रामीण भागात ही कामे सुरू आहेत त्या परिसरातील मंडळाधिकारी, तलाठी या नियमबाह्य कामाकडे दुर्लक्ष का करत आहेत. तसेच गेवराईचे तहसीलदार यांच्या निदर्शनासही ही बाब का आली नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी या वीजनिर्मिती प्रकल्पाकडे विशेष लक्ष देण्याची मागणी ग्रामस्थ करत आहेत. काही शेतकर्‍यांनी याप्रकरणी तक्रार दिलेली असून काही शेतकर्‍यांनी तर रस्ते खराब होत असल्याने वीजनिर्मिती प्लांटची कामे आडविली असल्याचेही माहिती समोर आली आहे. एकंदरीत या नियमबाह्य सुरू असलेल्या कामाकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने संबंधित एजन्सी व गेवराई तहसील प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची सखोल चौकशी करण्याची अत्यंत गरज आहे.
तो शेतकरी बालंबाल बचावला
देवपिंप्री येथे अंदाजे अडीचशे एक्कर जमिनीवर सौरऊर्जा प्लांटचे काम सुरू आहे. संबंधित एजन्सीने देवपिंप्री येथील सरपंच गवारे यांच्याकडे हे प्लांट उभे करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केलेली होती. परंतु गवारे यांनी याप्रकरणी अद्यापपर्यंत नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाही. संबंधित एजन्सीकडे नाहरकत प्रमाणपत्र नसतानाही संबंधित एजन्सीने देवपिंप्री गावात काम सुरू केलेले आहे. तब्बल आठ दिवसांपूर्वी सौरऊर्जा कामाचे साहित्य घेवून एक लोडींग वाहन गावात आले. परंतु त्या वाहनाला विद्युत तार आडवी आल्याने संबंधित वाहनचालकांच्या कामगाराने ती विद्युत तार उंचावली. दुसरीकडे अमोल गव्हाणे नावाचे मजूर लाईटीचे काम करत होते. उंचावलेल्या तारीत करंट होता, ती तार वरच्या तारेला जावून चिटकली यातून विद्युत प्रवाह सुरू झाल्याने ज्या खांबावर गव्हाणे काम करत होते त्या तारेत करंट उतरला. त्याचवेळी गव्हाणे यांना जोरदार शॉक लागला, या घटनेत गव्हाणे यांचे दोन्ही हात भाजले असून सुदैवाने जिवितहानी झाली नाही. प्रशासनाने या घटनेकडेही दुर्लक्ष केले असून एखाद्या शेतकर्‍याचा जीव गेल्यानंतर प्रशासन लक्ष देणार का? अशी नाराजगी ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
रस्ते देखभाल दुरुस्तीचा निधी जातो कुठे?
अशाप्रकारे प्लांटची कामे सुरू असताना रस्ते खराब होणार ही बाब साहजिकच आहे. यासाठी सीआर योजनेतून रस्ते देखभाल दुरुस्ती करावी अशी तरतूद असल्याची माहिती मिळाली आहे. ज्याअर्थी लोडींग वाहनाने ग्रामीण भागातील रस्ते खराब होत चालली आहेत तर मग या योजनेतून देखभाल दुरुस्तीची कामे का होत नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित होत असून अनेक ग्रामीण भागात या प्रोजेक्टमुळे रस्ते उद्ध्वस्त झाल्याची माहिती समोर आली असून या रस्त्यावर प्रशासनाने लाखो रुपयांचा खर्च केलेला आहे. आता देखभाल दुरुस्ती कोण करणार? हा महत्त्वाचा मुद्दा असून संबंधित एजन्सीकडून देखभाल दुरुस्तीची कामे करून घ्यावीत अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
अकृषी कर भरून घेतले तर अकृषी प्रमाणपत्र का दिले नाही?
गेवराई तहसील प्रशासनाने संबंधित एजन्सीकडून अकृषी कर भरून घेतले असल्याची चर्चा असून अकृषी कर भरून घेवूनही संबंधित एजन्सीला अकृषी प्रमाणपत्र का दिले नाही? तसेच गेवराई प्रशासनाला अशा कामासाठी अकृषी प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आहे का? हाही महत्त्वाचा मुद्दा असून मिळालेल्या माहितीनुसार तहसील प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांनी संबंधित एजन्सीला मॅनेज होवून नियमबाह्य कामाकडे दुर्लक्ष करत असल्याची चर्चा असून जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी या सर्व कामांचा आढावा घेवून संबंधित एजन्सीची व मॅनेज अधिकार्‍यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची गरज आहे. तसेच ग्रामपंचायतीकडे संबंधित एजन्सीने नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली परंतु नाहरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यापूर्वीच संबंधित एजन्सीने कोणाच्या आदेशाने कामे सुरू केली याचीही चौकशी करण्याची गरज आहे.
