1. सामान्य तरतुदी
दावा: धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप.
वास्तविकता: वक्फ ही धार्मिक बाब असली तरी वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन हे धार्मिक कार्य मानले जात नाही (तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज विरुद्ध राजस्थान राज्य, 1964 – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय). 2025 मधील वक्फ कायद्यातील सुधारणा केवळ वक्फ मालमत्तेचे सुयोग्य प्रशासन करण्यासाठी आहेत. यामुळे गरिब आणि वंचित मुस्लिमांना लाभ होईल. वक्फ बोर्ड ही एक कायदेशीर संस्था आहे – कुराण, हदीस यांच्याशी थेट संबंध नाही (सायेद फजल पूकोया थंगल विरुद्ध भारत सरकार, केरल उच्च न्यायालय, 1993). वक्फ म्हणजे गरजूंकरिता केलेले दान – त्याचा उद्देशच कल्याणकारी आहे.
2. कलम 9(2) आणि 14(1)
दावा: वक्फ बोर्ड आणि सेंट्रल वक्फ कौन्सिलमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती केल्याने मुस्लिम अस्मिता धूसर होते.
वास्तविकता: हे सदस्य केवळ कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी नेमले जातात. राज्य व केंद्र वक्फ मंडळात अनुक्रमे केवळ ३ (११ पैकी) आणि ४ (२२ पैकी) गैर-मुस्लिम सदस्य असू शकतात. सचर समिती, रंगनाथ मिश्रा आयोग यांच्यासारख्या मुस्लिम हितांच्या अभ्यासासाठी स्थापन केलेल्या समित्यांचं नेतृत्वही गैर-मुस्लिमांकडे होतं. 1965 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही सांगितले की, मुतवल्लीची भूमिका धार्मिक नसून मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित असते.
3. कलम 3(r)(i) – ‘यूजर वक्फ’ हटवून वक्फ डीड अनिवार्य करण्यात आला आहे
दावा: सरकार मशिदी, मदरसे आणि कब्रस्तानांवर बेकायदेशीर ताबा मिळवणार.
वास्तविकता: ज्या मालमत्ता आधीच वक्फ बोर्डात नोंदणीकृत आहेत, त्यांना संरक्षण दिलं आहे. सुधारणा केवळ नव्या प्रकरणांसाठी लागू होईल. इस्लाममध्ये लिहून ठेवण्याचं महत्त्व (उदा. निकाहनामा) सांगितलं गेलं आहे, त्याप्रमाणे ही तरतूद आहे.
4. कलम 3(r) – वक्फ घोषित करण्यासाठी व्यक्तीने किमान ५ वर्षे इस्लाम पाळलेला असावा आणि कोणतीही फसवणूक नसावी
दावा: हे इस्लामिक कायद्याच्या विरोधात आहे व धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात आहे.
वास्तविकता: 2013 मध्ये ‘कोणताही व्यक्ती’ हा शब्द वापरला गेला होता, आताची सुधारणा पूर्वीच्या स्थितीकडे परतते. वक्फ केवळ मुस्लिम मालक व्यक्तीच करू शकतो, हा इस्लामिक तत्त्वाशी सुसंगत आहे. महिला व मुलांच्या हक्कांची पायमल्ली होऊ नये म्हणून वक्फ अलाल औलादमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
5. कलम 61(1A) – मुतवल्लीसाठी दंड/कैद यांची तरतूद
दावा: ही दंडात्मक तरतूद अत्याचारी आहे.
वास्तविकता: जुना कायदाही दंड व कैदेची तरतूद करतो. नवीन सुधारणा फक्त दंडाची रक्कम वाढवते, शिक्षा तीच आहे. बहुतांश मुतवल्ली लेखा-तपासणी करत नाहीत, त्यामुळे गैरव्यवहार होतो. ८.७२ लाख वक्फ मालमत्तांपैकी फक्त १६६ कोटी उत्पन्न निघाले, जे १२,००० कोटी पर्यंत जाऊ शकले असते.
6. कलम 4 – वक्फचा सर्व्हे कमिशनरऐवजी जिल्हाधिकारीकडे वर्ग
दावा: सर्व्हे कमिशनरची शक्ती कमी करून जिल्हाधिकाऱ्याला मनमानी अधिकार.
वास्तविकता: जिल्हाधिकारी जिल्ह्यातील महसूल नोंदींचा मुख्य अधिकारी आहे. त्यामुळे सर्व्हेची जबाबदारी त्याच्याकडे दिल्यास अधिक कार्यक्षमतेने काम होईल. वादाच्या प्रकरणांमध्ये त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी चौकशी करेल.
7. कलम 13(2A) – बोहरा व आगा-खानींसाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड
दावा: मुस्लिम समाजात फूट पाडणारी पावले.
वास्तविकता: कलम 14 अनुसार सर्व पंथांना – शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा-खानी – प्रतिनिधित्व दिले जाईल. त्यांच्या मालमत्तांच्या संख्येनुसार राज्य सरकार आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करू शकते.
8. कलम 40 हटवणे – वक्फ बोर्डाच्या संपत्ती घोषित करण्याच्या अधिकारात कपात
दावा: वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी करणे.
वास्तविकता: पुराव्याशिवाय वक्फ म्हणून संपत्ती घोषित केल्यामुळे अनेक वाद झाले आहेत (उदा. तामिळनाडूतील १५०० वर्ष जुन्या मंदिरावर दावा). संपत्ती हक्क आणि इतर कायद्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी कलम हटवले आहे. तसेच कलम 108A हटवणे म्हणजे इतर कायद्यांशी वक्फ कायद्याचा संघर्ष टाळणे.
9. कलम 83 – वक्फ ट्रिब्युनलच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपीलची मुभा
दावा: वक्फ ट्रिब्युनलची शक्ती कमी केली.
वास्तविकता: यामुळे नैसर्गिक न्याय मिळेल. आधी ट्रिब्युनलच्या निर्णयाविरुद्ध कोणतीही अपील करता येत नव्हती. आता उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा आहे. वक्फ कायद्यावर मर्यादा कायदा (Limitation Act, 1963) लागू झाल्यामुळे खटल्यांची संख्या कमी होईल. 2024 मध्ये 32,000 खटले प्रलंबित होते.
10. सामान्य तरतुदी – केंद्र सरकारच्या नियम बनवण्याच्या शक्तीविषयी
दावा: राज्य सरकारचे अधिकार कमी केले.
वास्तविकता: वक्फ बोर्ड स्थापन करणे (कलम 14), सीईओ नियुक्ती (कलम 23), नियम बनवणे (कलम 109), बजेट मंजूरी, वक्फ मालमत्ता अधिसूचना, ट्रिब्युनल स्थापन या अधिकार राज्य सरकारकडेच आहेत. केंद्र सरकार केवळ सामाजिक-आर्थिक बाबींशी संबंधित धोरणे आखते (कलम 96).
